जनजातीय समाज पर तीन दिवसीय विमर्श

नई दिल्ली, 9 मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित तीन दिवसीय छात्र संसद का शुभारंभ नई दिल्ली के NDMC सभागार में हुआ। जिसमें देशभर से जनजातीय समाज के 300 से अधिक छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के भारत सरकार के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके थे। 

उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनजातीय समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने के कार्य में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही है। जनजातीय समाज केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का वाहक है। हमारी प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा सामाजिक समरसता का सर्वोत्तम उदाहरण थी, जहाँ ज्ञान केवल सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि सूक्ष्म से विराट की यात्रा का माध्यम था। हमें अपनी बोली, खान-पान, रीति-रिवाज और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अरण्य प्रधान संस्कृति रही है। जनजातीय समाज आज भी इस सनातन परंपरा का संवाहक बना हुआ है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य ने जनजातीय समाज को संगठित कर राष्ट्रहित में एकजुट किया और घनानंद के अहंकार को ध्वस्त किया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज का नेतृत्व करते हुए अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। आज भी राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ जनजातीय समाज को भ्रमित करने का षड्यंत्र कर रही हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करें और वैचारिक मंथन एवं संघर्ष के माध्यम से हर चुनौती का सशक्त उत्तर दें।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इन समुदायों का उत्थान ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। आज का यह सत्र सिद्ध करता है कि देश का युवा केवल अपनी शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि समाज के व्यापक हितों पर भी चिंतन कर रहा है। इस छात्र संसद में दिए गए सुझावों को संकलित कर सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में नीतिगत निर्णयों में छात्र समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

 इस मौके पर अभाविप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशुतोष मंडावी, जनजाति छात्र कार्य प्रमुख श्री प्रमोद राउत, कार्यक्रम की सह संयोजक कु. पायल किनाके एवं दिल्ली प्रांत की उपाध्यक्ष डॉ. सुमन मीणा व प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समारोप सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी उपस्थित रहें। जनजातीय छात्र संसद में जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं सशक्तिकरण पर मंथन किया गया।

इस महत्वपूर्ण संसद सत्र में देशभर की 124 से अधिक जनजातियों का प्रतिनिधित्व रहा, जिसमें विशेष रूप से बैगा, सहरिया, मारिया, मोडिया जैसी अति पिछड़ी जनजातियों के छात्र भी अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर मंच पर उपस्थित हुए। जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र जैसे रजौरी, छोटा नागपुर, बासवाड़ा, बस्तर, गढ़चिरौली, नंदुरबार समेत विभिन्न वनवासी क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों ने शिक्षा और सरकारी योजनाओं की उपलब्धता एवं उनके क्रियान्वयन को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जनजातीय छात्र समुदाय की शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति, स्वाभिमान और देश की विकास यात्रा में जनजाति समाज की भूमिका, तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में छात्रों ने यह भी चर्चा की कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएँ जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी हैं और इन्हें और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम के चौथे सत्र में लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें आईएएस अधिकारी श्री सरोज कुमार ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जागरूक युवा न केवल योजनाओं की निगरानी कर सकते हैं, बल्कि उनके सफल कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकते हैं।