उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसे : अंकित शुक्ल

लखनऊ, 4 सितंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज आयोजित हेतु प्रेस वार्ता में श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी में विधि विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर बाहरी गुंडों के हमले और पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से 48 घण्टे के भीतर सभी दोषी विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों एवं संलिप्त पुलिसकर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसी क्रम में अभाविप कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर इस घटना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि निर्धारित समयावधि में मांगें पूरी नहीं की गईं, तो अभाविप कार्यकर्ता प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में वर्षों से मानकों के विपरीत तथा नवीनीकरण/अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा था। बुधवार को ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विश्वविद्यालय को सशर्त (प्रोविजनल) अनुमति प्राप्त हुई है, जो इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि अब तक पाठ्यक्रम अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इस घटनाक्रम के विरोध में आज प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर अभाविप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता।

अभाविप की मुख्य मांगें, पहली मांग लाठीचार्ज घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों व बाहरी गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, यह शीघ्र सार्वजनिक किया जाए। दूसरी मांग विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। तीसरी मांग विलम्ब शुल्क, सामाजिक कल्याण शुल्क व अन्य अवैध आर्थिक वसूली की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। छात्रों को बिना चेतावनी निष्कासित करने की अवैधानिक प्रक्रिया के दोषियों को दंडित किया जाए। चौथी मांग उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विश्वविद्यालय पर कठोर कार्रवाई की जाए। पांचवीं और अंतिम मांग लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि पर विश्वविद्यालय के अवैध कब्जे और तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए ₹27.96 लाख जुर्माने व कब्जा हटाने के आदेश को तत्काल लागू किया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलवाया जाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री अंकित शुक्ल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान तथा विश्वविद्यालय परिसर में सकारात्मक शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कार्य करती आई है। अभाविप कार्यकर्ताओं पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज की हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस घटना में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन पर उच्च शिक्षा परिषद द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई हो तथा 25 अगस्त को तहसीलदार कोर्ट द्वारा आदेशित 6 बीघे सरकारी भूमि के अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलवाया जाए। आज इसी संदर्भ में अभाविप कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर आंदोलन करेंगे यदि 48 घंटे के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो अभाविप कार्यकर्ता एक वृहद प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उनके द्वारा शिक्षा-माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा हमें ऐसी उम्मीद है।