दिल्ली सरकार वित्त पोषित बारह कॉलेजों में वेतन संकट

नई दिल्ली, 18 सितंबर। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने दिल्ली सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों और पूर्ण वित पोषित बारह कॉलेजों के वित्तीय संकट और वेतन की मांग को लेकर वी सी ऑफिस से दिल्ली विधानसभा तक विशाल प्रोटेस्ट मार्च किया। डूटा के बैनर तले सैंकड़ों शिक्षकों ने प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होकर दिल्ली सरकार से शिक्षकों पदों के अनुमोदन की मांग करते हुए तत्काल उनपर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के रूप में आतिशी द्वारा दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में जारी शिक्षा विरोधी पत्रों को वापस लेने की मांग की।दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने डूटा और प्रिंसीपल  एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेशन पर बनी हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग भी की। डूटा ने विरोध प्रदर्शन के बाद उपराज्यपाल को बारह कॉलेजों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपकर उनके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए इस संकट के समाधान की अपील की।

प्रोटेस्ट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल शिक्षकों को संबोधित करते हुए डूटा अध्यक्ष प्रो अजय कुमार भागी  ने कहा कि दिल्ली सरकार डी यू से संबद्ध बारह कॉलेजों को आतिशी के दिसंबर 2023 के पत्र के अनुसार दिल्ली सरकार संचालित स्व वित पोषित स्वायत डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेजों में परिवर्तित करना चाहती है। डूटा सचिव अनिल कुमार ने बताया कि डूटा ने दिल्ली सरकार की गरीब और शिक्षा विरोधी नीतियों का विरोध करने का निर्णय लिया है। डूटा द्वारा ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रो श्रीप्रकाश सिंह रिपोर्ट डी यू के ए सी और ई सी के संयुक्त सत्र में स्वीकृत की गई जिसमें बारह कॉलेजों को लेकर आतिशी के पत्र में  वित्तीय अनियमितता की लेकर किए गए झूठे दावों को उजागर किया गया।

डूटा उपाध्यक्ष सुधांशु कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार बारह कॉलेजों के वित्त पोषण की अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही है और डी यू से इन कॉलेजों को असंबद्ध करने के बहाने ढूंढ रही है। डूटा कोषाध्यक्ष आकांक्षा खुराना ने कहा कि डूटा दिल्ली सरकार की फंड कटौती नीति की निंदा करती है और मांग करती है कि शीघ्र पूर्ण ग्रांट जारी की जाए अन्यथा आन्दोलन को  और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि डूटा ने दिल्ली सरकार के विरोध में  दो दिन का प्रोटेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया है। डूटा कल मुख्यमंत्री आवास पर अपनी मांगों को लेकर  कैंडल लाइट मार्च करेगा।